electric vehicle tax benefits in india 2025 / भारत में इलेक्ट्रिक वाहन कर लाभ: व्यापक मार्गदर्शिका

Contents

परिचय (Introduction)

भारत में electric vehicle tax benefits (इलेक्ट्रिक वाहन कर लाभ) ने 2025 में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन शुरू किए हैं, जो इलेक्ट्रिक vehicles को पारंपरिक vehicles की तुलना में अधिक किफायती बनाते हैं। ये नीतियाँ, जैसे कि GST rate on electric vehicles in India (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर), आयकर कटौती, और राज्य-स्तरीय सब्सिडी, भारत को एक हरित भविष्य की ओर ले जा रही हैं।

इस लेख में, हम इन लाभों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें संघीय और राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन, नई विनिर्माण नीतियाँ, और बाजार प्रभाव शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, IndiaGoesEV पर जाएँ।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर: संघीय कर प्रोत्साहन (GST Rate on Electric Vehicles in India: Federal Tax Incentives)

electric vehicle tax benefits
electric vehicle tax benefits

electric vehicle tax benefits, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक vehicles पर GST rate on electric vehicles in India (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर) को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जो अगस्त 2019 से प्रभावी है। यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक vehicles को अधिक किफायती बनाती है। उदाहरण के लिए, ₹10 लाख की कीमत वाले vehicle पर, यह GST कटौती सीधे ₹70,000 की बचत प्रदान करती है।

यह नीति इलेक्ट्रिक vehicles और पारंपरिक internal combustion engine vehicles के बीच कीमत के अंतर को कम करती है, जिससे EV अपनाने की राह आसान होती है। यह लाभ दो-पहिया, तीन-पहिया, और passenger cars सहित सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक vehicles पर लागू होता है। अधिक जानकारी के लिए, Ministry of Road Transport की वेबसाइट देखें।

सेक्शन 80EEB के तहत EV कर कटौती का दावा कैसे करें (How to Claim EV Tax Deduction Under Section 80EEB)

how to claim EV tax deduction under section 80EEB (सेक्शन 80EEB के तहत EV कर कटौती का दावा कैसे करें) भारत में इलेक्ट्रिक vehicle खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत, व्यक्ति इलेक्ट्रिक vehicle खरीदने के लिए लिए गए loan के ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह लाभ केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, न कि companies या businesses के लिए। Loan 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत होना चाहिए और financial institutions या non-banking financial companies से लिया जाना चाहिए।

Vehicle को विशेष रूप से electric motor द्वारा संचालित होना चाहिए, जिसमें traction battery और regenerative braking system शामिल हो। इस कटौती से उच्च tax brackets में व्यक्तियों को महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए, 30% tax bracket में एक व्यक्ति को ₹45,000 तक की वार्षिक tax बचत हो सकती है। दावा करने के लिए, interest-paid certificate और loan documents की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए, Income Tax India पर जाएँ।

भारत में राज्यवार EV सब्सिडी योजना (State Wise EV Subsidy Scheme in India)

electric vehicle tax benefits
electric vehicle tax benefits

भारत में state wise EV subsidy scheme India (भारत में राज्यवार EV सब्सिडी योजना) क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाती है, क्योंकि प्रत्येक state अपनी fiscal capacity और प्राथमिकताओं के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करता है। Maharashtra ने 2025 में ₹1,993 crore का EV policy budget आवंटित किया है, जिसमें Maharashtra EV subsidy eligibility criteria (महाराष्ट्र EV सब्सिडी पात्रता मानदंड) के तहत cars और SUVs के लिए ₹5,000 प्रति kWh की सब्सिडी, अधिकतम ₹2.5 लाख तक, और 100% road tax exemption electric vehicles India (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क कर छूट भारत) शामिल है।

Assam, Gujarat, West Bengal, और Bihar ₹10,000 प्रति kWh की सब्सिडी प्रदान करते हैं, अधिकतम ₹1.5 लाख तक। Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, और Telangana जैसे states प्रत्यक्ष purchase subsidies की पेशकश नहीं करते, लेकिन 100% road tax exemptions प्रदान करते हैं। ये क्षेत्रीय अंतर उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न states में EV खरीद को आकर्षक बनाते हैं।

Table 1: State-wise EV Subsidies for Cars (कारों के लिए राज्यवार EV सब्सिडी)

State (राज्य)Subsidy per kWh (प्रति kWh सब्सिडी)Maximum Subsidy (अधिकतम सब्सिडी)Road Tax Exemption (सड़क कर छूट)
Maharashtra₹5,000₹2.5 lakh100%
Assam₹10,000₹1.5 lakh100%
Gujarat₹10,000₹1.5 lakh100%
West Bengal₹10,000₹1.5 lakh100%
Bihar₹10,000₹1.5 lakh100%

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य: तुलनात्मक विश्लेषण (Best States in India for Buying Electric Vehicles: Comparative Analysis)

best states in India for buying electric vehicles (इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य) की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं के लिए, Maharashtra, Assam, और Gujarat जैसे states सबसे आकर्षक हैं। Maharashtra की नीति, जिसमें toll waivers और charging infrastructure के लिए निवेश शामिल है, इसे EV buyers के लिए एक शीर्ष destination बनाती है।

Meghalaya और Bihar दो-पहिया vehicles के लिए ₹10,000 प्रति kWh की सब्सिडी और ₹20,000 की अधिकतम सीमा प्रदान करते हैं, जो urban mobility में दो-पहिया vehicles की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। Tamil Nadu और Karnataka जैसे states, जो road tax exemptions पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भी महत्वपूर्ण बचत प्रदान करते हैं। उपभोक्ता IndiaGoesEV पर विभिन्न states में उपलब्ध EV models और subsidies की तुलना कर सकते हैं।

भारत में नई EV विनिर्माण नीति: लाभ और अवसर (New EV Manufacturing Policy in India: Benefits and Opportunities)

electric vehicle tax benefits
electric vehicle tax benefits

2024 में शुरू की गई EV manufacturing policy India benefits (EV विनिर्माण नीति भारत लाभ) ने भारत को वैश्विक EV manufacturing hub के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के तहत, electric vehicle import duty reduction India (इलेक्ट्रिक वाहन आयात शुल्क कमी भारत) के माध्यम से, $500 मिलियन से अधिक निवेश करने वाली companies के लिए import duties को 110% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

यह लाभ $35,000 से अधिक कीमत वाले fully-built electric vehicles पर लागू होता है, जिसमें प्रति निर्माता 8,000 units प्रति वर्ष की सीमा है। नीति में local value-addition requirements भी शामिल हैं, जो तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% तक बढ़ते हैं। यह नीति global automakers जैसे Tata Motors को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

भारत में EV प्रोत्साहनों का बाजार प्रभाव और अपनाने के रुझान (Market Impact and Adoption Trends of EV Incentives in India)

electric vehicle tax benefits India 2025 (इलेक्ट्रिक वाहन कर लाभ भारत 2025) और अन्य प्रोत्साहनों ने भारत में EV adoption को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। how much tax can I save buying electric vehicle (इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर मैं कितना कर बचा सकता हूँ) जैसे सवाल उपभोक्ताओं के बीच आम हैं। उदाहरण के लिए, GST कटौती, Section 80EEB कटौती, और state subsidies के संयोजन से एक EV buyer को कई लाख रुपये की बचत हो सकती है।

नई manufacturing policy ने global manufacturers को आकर्षित किया है, जिससे advanced technology और large-scale production की संभावना बढ़ी है। X posts के अनुसार, Maharashtra की 2025 EV policy ने adoption rates को और बढ़ाया है।

Table 2: Federal Tax Benefits for Electric Vehicles (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संघीय कर लाभ)

Benefit Type (लाभ का प्रकार)Description (विवरण)Savings Example (बचत का उदाहरण)
GST Reduction (GST कटौती)From 12% to 5%₹70,000 on a ₹10 lakh vehicle
Section 80EEB Deduction (सेक्शन 80EEB कटौती)Up to ₹1.5 lakh on interest₹45,000 for 30% tax bracket
FAME II SubsidyFor certain vehiclesUp to ₹1.5 lakh for cars

electric vehicle tax benefits

प्रश्न और उत्तर (Q&A Section)

1. What are the tax benefits for buying an electric vehicle in India? (भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर क्या कर लाभ हैं?)

electric vehicle tax benefits

भारत में इलेक्ट्रिक vehicle खरीदने पर कई electric vehicle tax benefits India 2025 (इलेक्ट्रिक वाहन कर लाभ भारत 2025) उपलब्ध हैं। GST rate on electric vehicles in India (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर) केवल 5% है, जो पारंपरिक vehicles पर 28% की तुलना में कम है। इसके अलावा, section 80EEB maximum deduction limit (सेक्शन 80EEB अधिकतम कटौती सीमा) के तहत, आप loan interest पर ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, Income Tax India देखें।

2. How can I claim the tax deduction under Section 80EEB? (मैं सेक्शन 80EEB के तहत कर कटौती का दावा कैसे कर सकता हूँ?)

electric vehicle tax benefits

how to claim EV tax deduction under section 80EEB (सेक्शन 80EEB के तहत EV कर कटौती का दावा कैसे करें) के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि loan 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हो और financial institution से लिया गया हो। आपको interest-paid certificate और loan documents प्रदान करने होंगे। यह कटौती केवल old tax regime में उपलब्ध है।

3. Which state offers the best subsidies for electric vehicles? (कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सर्वश्रेष्ठ सब्सिडी प्रदान करता है?)

electric vehicle tax benefits

best states in India for buying electric vehicles (इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य) में Maharashtra, Assam, और Gujarat शामिल हैं। Maharashtra की Maharashtra EV subsidy eligibility criteria (महाराष्ट्र EV सब्सिडी पात्रता मानदंड) सबसे उदार हैं, जिसमें ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी और road tax exemption electric vehicles India (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क कर छूट भारत) शामिल है।

4. What is the GST rate on electric vehicles in India? (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर क्या है?)

GST rate on electric vehicles in India (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर) 5% है, जो 2019 में 12% से कम की गई थी। यह कटौती सभी इलेक्ट्रिक vehicles पर लागू होती है, जिससे उनकी कीमत पारंपरिक vehicles की तुलना में कम होती है।

5. How does the new EV manufacturing policy benefit global automakers? (नई EV विनिर्माण नीति वैश्विक ऑटोमेकर्स को कैसे लाभान्वित करती है?)

EV manufacturing policy India benefits (EV विनिर्माण नीति भारत लाभ) के तहत, electric vehicle import duty reduction India (इलेक्ट्रिक वाहन आयात शुल्क कमी भारत) global automakers को 15% import duty पर vehicles आयात करने की अनुमति देता है, बशर्ते वे $500 मिलियन का निवेश करें। यह नीति local manufacturing को बढ़ावा देती है। अधिक जानकारी के लिए, Tata Motors EV देखें।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में electric vehicle tax benefits (इलेक्ट्रिक वाहन कर लाभ) ने इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती की गई है, जिससे ये वाहन पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, GST reduction (GST कटौती), section 80EEB (सेक्शन 80EEB), और state wise EV subsidy scheme India (भारत में राज्यवार EV सब्सिडी योजना) आयकर अधिनियम के सेक्शन 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कर में छूट मिलती है, जिससे उपभोक्ताओं को और भी अधिक फायदा होता है।

electric vehicle tax benefits, भारत में अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी EV सब्सिडी योजनाएं चला रही हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना और भी आसान हो गया है। भारत सरकार की नई EV manufacturing policy India benefits (EV विनिर्माण नीति भारत लाभ) ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों का एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

इस नीति का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि देश में ही उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहन बन सकें और उन्हें दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सके। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और देश इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक अग्रणी स्थान हासिल कर सकेगा

उपभोक्ता इन जटिल लाभों को समझने के लिए IndiaGoesEV जैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

Exprince is a seasoned EV content creator and storyteller with a decade of experience in blogging. He blends technical know-how with a passion for sustainability, making electric mobility easy to understand. His articles don’t just inform—they inspire a smarter, greener future for India.

Leave a Comment